अंबाजोगाई (प्रतिनिधी): तालुक्यातील इमारत बांधकाम कामगार व इतर कामगारांना त्यांच्या नोंदणीसाठी आवश्यक असलेल्या 90 दिवसांच्या प्रमाणपत्रासाठी ग्रामसेवक टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे कामगारांना विविध योजनांचा लाभ मिळत नाही. ग्रामसेवकांनी कामगारांची अडवणूक थांबवावी, अशी मागणी शिवसेना नेते गजानन मुडेगावकर यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने महाराष्ट्र इमारत बांधकाम कामगार व इतर कामगार मंडळाच्या माध्यमातून कामगारांसाठी सुरक्षिततेसाठी साहित्य, सुविधा, शिष्यवृत्ती, विमा यांसारख्या विविध योजना राबविण्यात येतात. मात्र, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कामगारांची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. शहरी भागातील कामगारांसाठी नगरपालिकेमार्फत 90 दिवसांचे काम केल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते, तर ग्रामीण भागातील कामगारांसाठी ग्रामसेवकांचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
मात्र, मागील काही महिन्यांपासून तालुक्यातील सर्व ग्रामसेवकांनी “आदेशानुसार प्रमाणपत्र देऊ नये” असे सांगत कामगारांची अडवणूक सुरू ठेवली आहे. यामुळे कामगारांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. प्रत्यक्षात, दिनांक 4 सप्टेंबर 2024 रोजी बीड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे सूचना दिल्या होत्या की, ग्रामसेवकांना बांधकाम कामगारांचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकृत आदेश आहेत.
या पत्रात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र बांधकाम मजूर संघटना व ग्रामसेवक युनियनच्या निवेदनानुसार, ग्रामसेवकांनी बांधकाम कामगारांना 90 दिवसांचे काम केल्याचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी अधिकृत स्वरूपात सहकार्य करावे. मात्र, काही ग्रामसेवक प्रमाणपत्र देण्यास नकार देत आहेत आणि कामगारांची बोळवण करीत आहेत.
या स्थितीत गटविकास अधिकाऱ्यांनी त्वरित ग्रामसेवकांना योग्य आदेश द्यावेत, अशी मागणी शिवसेना नेते गजानन मुडेगावकर यांनी केली आहे. तसेच, संबंधित कामगारांना अडचणीत टाकणाऱ्या ग्रामसेवकांना त्यांच्यावर बहिष्कार न टाकण्याच्या सूचना द्याव्यात. यासाठी कामगारांचे वास्तव्य व ओळखपत्र यासोबत तपशीलवार माहिती घेऊन नोंदणी प्रक्रिया करावी.
जर आदेश दिले गेले नाहीत, तर महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि श्रीकांत शिंदे यांची भेट घेऊन हा विषय मांडला जाईल. शिवाय, आंदोलनाचा इशारा देत, कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पुढील टप्प्यात तीव्र कृती केली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
