दिनांक 1 जुलै 2024 रोजी मा. धर्मादाय आयुक्त बीड यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्री योगेश्वरी देवल कमिटीच्या नवीन विश्वस्त मंडळाची निवड करण्यात आली. तहसिलदार तथा पदसिद्ध अध्यक्ष श्री. विलास तरंगे यांच्या अध्यक्षतेखाली नवनिर्वाचित विश्वस्त मंडळाची पहिली बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत अंबाजोगाईचे माजी नगराध्यक्ष राजकिशोर मोदी यांची उपाध्यक्ष म्हणून, तर प्रा. अशोक लोमटे यांची सचिव म्हणून निवड करण्यात आली. तसेच सहसचिव म्हणून संजय भोसले आणि कोषाध्यक्ष म्हणून शिरीष पांडे यांची सर्वानुमते निवड करण्यात आली.
तहसीलदार तरंगे यांनी सर्व नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांना आई श्री योगेश्वरी जगदंबेची शपथ देत, मंदिराचे सर्व आर्थिक व्यवहार पारदर्शी ठेवण्याचे आणि मंदिराच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध राहण्याचे आश्वासन दिले.
नवनिर्वाचित मंडळाने मंदिराच्या विकासासाठी काही महत्त्वाचे ठराव संमत केले. 18 जुलै 2024 पासून मातेच्या महाआरतीनंतर अन्नछत्राच्या माध्यमातून महाप्रसाद सुरू करण्याचा ठराव घेण्यात आला.
मंदिराचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने प्रथम महापूजेसाठी दोन व्यक्तींना रु. 1000/- शुल्क आकारून, या सेवेत पैठणी आवश्यक ठेवण्यात आली आहे. यामुळे मंदिराचे मासिक उत्पन्न अंदाजे रु. 25,000/- ने वाढले. तसेच अभिषेकासाठी देवल कमिटीचे अधिकृत पावती देऊनच अभिषेक करण्याचा ठराव करण्यात आला, ज्यामुळे मासिक उत्पन्नात रु. 15,000/- ते 20,000/- इतकी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.मंदिरातील सोलार सिस्टीम दुरुस्ती करून वीज बील कमी करण्यात यशस्वी ठरले असून, दर महिन्याला रु. 25,000/- ते 30,000/- ची बचत होणार आहे. मंदिर परिसर स्वच्छतेसाठी विशेष लक्ष दिले गेले आहे, ज्यामुळे भक्तांना शांत व स्वच्छ वातावरणात दर्शनाचा अनुभव घेता येतो.शासनस्तरावर मंदीराच्या नोंदीसाठी नव्या विश्वस्त मंडळाने प्रयत्न सुरू केले असून, मंदिराला तीर्थक्षेत्र आणि पर्यटनस्थळ म्हणून ओळख मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
माजी आमदार पृथ्वीराज साठे यांच्या सहकार्याने महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन विभागाकडून रु. 2 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे, ज्याचा वापर पालखी मार्ग, पार्किंग आणि गेटच्या विकासासाठी केला जाणार आहे. याशिवाय, मंदिराच्या विकासासाठी एकूण 40 ते 50 कोटींचा प्रकल्प राबवण्याची योजना आहे.2014 पासून लेखापरिक्षण न झालेल्या मंदिराच्या लेखापरिक्षणासाठीही विश्वस्त मंडळ सक्रिय आहे. गत सचिव आणि कोषाध्यक्षांनी अद्याप संबंधित रेकॉर्ड्स आणि चाव्या सुपूर्द केलेल्या नाहीत. तसेच, देवल कमिटीच्या पुढील 30 वर्षांसाठी रु. 100 कोटींचा मास्टर प्लॅन तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
