
अंबाजोगाई – राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. तसेच, जुनी पेंशन योजना बंद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे, दोन्ही कारणास्तव राज्य संवर्गातील जवळपास ३००० अधिकारी आणि स्थानिक आस्थापनेवील ६०००० वर कर्मचारी वर्ग यांचेत कमालीचा असंतोष आहे.
विभागाध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष, न.प. अध्यक्ष व सर्व सदस्य, महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद संवर्ग अधिकारी संघटना :- संघटना विशेष सभा दि. १४/०८/२०२४ रोजीच्या निर्णयानुसार जुनी पेंशन योजना व इतर नगरपालिका स्तरावरील कर्मचारी यांच्या मुलभूत समस्या यावर : शासनामार्फत वेळेत निर्णय न झाल्यामुळें दि.29 ऑगस्ट रोजी पासून विविध मागण्यांसाठी तीन हजार अधिकारी साठहजाराच्यावर राज्यातील कर्मचारी बे-मुदत संपावर गेले आहेत.
विविध मागण्या १. सातवा वेतन आयोग अधिसूचनेत पदांचा समावेश करुन सेवार्थ नंबर मिळणेः महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्य संवर्ग सेवा संदर्भ १ व २ नुसार गठीत करण्यात येवून महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम ७५ नुसार या सेवेतील नियुक्त अधिकारी हे राज्य शासकीय सेवेतील अधिकारी आहेत. तसेच, राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना अंमलबजावणी शासन निर्णय प्रस्तावनेत शासकीय कर्मचारी स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहेत. परंतु, अद्यापही शासकीय कर्मचारी म्हणून सातवा वेतन आयोग अधिसूचनेत सदर पदांचा समावेश करण्यात आलेला नाही व शासकीय कर्मचारी सेवार्थ क्रमांक देण्यात आलेला नाही. निवृत्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी सेवार्थ नंबर देवून निवृत्तीवेतनाची सुरवात केली आहे. सेवा गठीत होवून तब्बल १५ वर्षाचा काळ झालेला असतांना सेवेतील अधिकाऱ्यांना सेवार्थ क्रमाक मिळालेला नाही. तरी, सातवा वेतन आयोगाच्या अधिसूचनेत पदांचा समावेश करुन सर्वांना सेवार्थ क्रमांक देण्यात यावा.
२. राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनाः राज्य शासकीय सेवेतील कर्मचारी यांना संदर्भ ३ नुसार वर्ष २००५ पासून राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली असून महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्य संवर्ग सेवेतील अधिकारी यांना संदर्भ ४ शासन निर्णयानुसार अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश आहेत. अद्याप अंमलबजावणी झालेली नसल्याने प्रचंड आर्थिक नुकसान होत आहे. याबाबत संचालनालयामार्फत शासन निर्णयात योग्य बदलासाठी दि.१५/०९/२०२३ रोजी प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे. मागील काळात या संवर्गातील ७ अधिकाऱ्यांचा आकस्मित मृत्यु झाल्याने त्यांचे परिवारातील सदस्य या योजनेच्या आर्थिक लाभापासून वंचीत आहेत. तरी, तात्काळ सेवार्थ नंबर आणि PRAN नंबर देवून योजनेची अंमलबजावणी करण्यास यावी.
३. पदोन्नतीः- अ) नगरपरिषद संवर्ग सेवा व श्रेणीनिहाय पदोन्नती लेखा संवर्गाची करण्यात आलेली नाही. तरी, लेखा संवर्गाची पदोन्नतीबाबत यादी प्रसिद्ध करण्यात यावी आणि पदोन्नती करण्यात याव्यात. याचसोबत, इतर संवर्गाची पदोन्नती करतांना काही प्रकरणे खुले ठेवण्यात आले आहेत. तसेच, नविन भरती प्रक्रीया पूर्ण होण्याअगोदर, पदोन्नती साठी रिक्त असलेली राखीव सर्व पदांवर पदोन्नती करण्यात यावी. ब) सहायक आयुक्त/मुख्याधिकारी गट-ब (राजपत्रित) या पदासाठी २०% जागांवर मर्यादित विभागीय परिक्षाद्वारे नगरपरिषद राज्य संवर्ग सेवांमधून MPSC मार्फत आयोजीत करण्यासाठी प्रक्रीया सुरु झालेली नाही. तरी, परीक्षा लवकरात लवकर आयोजीत करण्यात यावी. तसेच, मर्यादित विभागीय परिक्षा कार्यपद्धती, अभ्यासक्रम निश्चित करण्यात येवून शासन नियमांनुसार परिक्षा आयोजनाच्या दिनांकापर्यंत किमान सेवा अट गृहित धरण्यात यावी.
४. सर्वसाधारण व विनंती बदल्याः शासकीय सेवेतील कर्मचारी यांना संदर्भ ५ नुसार समुपदेशनाद्वारे बदली धोरण लागू करण्यात आलेले आहे. परंतु, संदर्भ ४ नुसार नगरविकास विभागामार्फत स्वतंत्र शासन निर्णय करुन अन्यायकारक/जाचक अटीशर्ती (जसे, एका जिल्ह्यात ६ वर्ष पेक्षा जास्त कालावधीसाठी ठेवता येणार नाही.) संवर्गावर लादण्यात आल्या आहेत. तरी, सदरचा शासन नियमातील हा नियम वगळण्यात यावा आणि जिल्हा किंवा विभाग बदली धोरण करण्यात यावे. संवर्ग सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वर्ष २०२४ मधील सर्वसाधारण बदल्या व त्यानंतर विनंती बदल्या करण्यात याव्यात.
५. सेवानिवृत्ती उपदान व रजा रोखीकरणः नगरपरिषद राज्य संवर्ग सेवेतील अधिकारी यांचे नगरपरिषद स्तरावर जमा करण्यात येणारे सेवानिवृत्ती उपदान व रजा रोखीकरण व शासकीय जमा रक्कमा नगरपरिषदांकडुन शासनाकडे जमा करणे साठी संचालनालयामार्फत दि. ०७/०२/२०२४ रोजी सक्तीचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. तरी, आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ होणेकरीता कार्यवाही व्हावी.
६. आश्वासित प्रगती योजनाः शासनामार्फत सातव्या वेतन आयोगानुसार आश्वासित प्रगती योजना शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेली आहे. सदर योजना नगरपरिषद राज्य संवर्ग सेवा अधिकारी यांना नगरपरिषदांमधील पदांवर कार्यरत असल्याने थेट लागू होत नसल्याबाबत बऱ्याच वेळी असमंजस्य निर्माण होत आहे. तरी, राज्य संवर्गास सदरची योजना व अन्य शासकीय कर्मचारी लाभ, नियम थेट लागू होण्याबाबत परिपत्रक निर्गमित व्हावे.
७. सेवा ज्येष्ठता यादीः दरवर्षी सेवा ज्येष्ठता यादी जानेवारी महिण्यात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहेत. वर्ष २०२३ व वर्ष २०२४ मधील काही संवर्गांची सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नाहीत. तरी, सेवा ज्येष्ठता याद्या २०२३ व २०२४ प्रसिद्ध करुन अंतिम करण्यात याव्यात.
८. वेतनः- राज्य संवर्ग व नगरपरिषद कर्मचारी यांचे वेतन सहायक अनुदानातून करण्यात येत असते. तरी, वेतनाची मागणी संचित पोर्टलद्वारे तिमाही/सहामाही (फरकासह) आगाऊ जमा करण्यात येवून दरमहा सहायक अनुदान वेतन १ तारखेला किंवा एक महिना आगाऊ नगरपरिषदांना देण्यात यावे.
९. कर्तव्य व जबाबदाऱ्याः संवर्ग सेवेतील पदांच्या कर्तव्य व जबाबदाऱ्या त्या पदनिहाय स्वतंत्र व व्यापक स्वरुपात करण्यात याव्यात. तसेच, स्वच्छता निरीक्षक या सेवेच्या श्रेणीनिहाय कर्तव्य व जबाबदाऱ्या अद्याप निश्चित करण्यात आलेल्या नाहीत, त्या निश्चित व्हाव्यात.
१०. धारणाधिकारः- नगरपरिषद राज्य संवर्ग सेवेतील अधिकारी नियुक्ती व बदली वेळी पदस्थापना देताना धारणाधिकार पदनाम सह नमुद करुन देण्यात यावी.
११. संघटना नोंदणीः- नगरपरिषद राज्य संवर्ग सेवेतील अधिकारी यांच्यामार्फत संदर्भ ६ नियमानुसार कर्मचाऱ्यांची नियोजीत शासकीय संघटना नोंदणी प्रस्ताव दि.१५/०३/२०२२ पासून संचालनालयास सादर करण्यात आलेला आहे. परंतु, अद्याप संचालनालयामार्फत आस्थापणेवरील कर्मचाऱ्यांची नियोजीत कर्मचारी संघटना प्रमाणपत्र मिळाले नाही. त्यामुळे, सामान्य प्रशासन विभागाकडे सदरचा प्रस्ताव दाखल होत नसल्याने अद्याप मान्यता प्रलंबित आहे. तरी, नियोजीत संघटना प्रस्तावानुसार कर्मचारी नियुक्ती प्राधिकारी यांचे प्रमाणपत्र मिळावे.
संघटनेचे राज्य पदाधिकारी
(कैलास चव्हाण)अध्यक्ष
(अॅङ तृप्ती भामरे) ( कार्याध्यक्षा)
जयवंत काटकर) सचिव
(भाग्योदय परदेशी) कोषाध्यक्ष
यांच्या मार्गदर्शनाखाली अंबाजोगाई नगरपरिषदेच्या अधिकारी कर्मचारी यांनी बेमुदत संप चालू केला त्यामुळे जनसामान्यांना याचा त्रास होत आहे.
अंबाजोगाई नगरपरिषदेतील
या बेमुदत संपामध्ये ए. एम. आडे –
संगणकअभियंता),युवराज कदम – उपमुख्याधिकारी,कविता माळी उपमुख्यधिकरी ,
जाधवर डीएम
लेखापाल,दहिफळे व्ही. व्ही. स्थापत्य
, किशोर उत्तमराव मुंडे स्थापत्य अभियंता
रमाकांत सोनकांबळे (कार्यालयीन अधिक्षक)
शीतल मधुकर राऊत (इलेक्ट्रिकल इंजिनीअर)
कपिल रमेश कसबे (भांडार)शेख इफ्तेखार(वसुली विभाग)
गोविंद उपाध्याय,
नंदकिशोर कावारे, जयद्रथ रोडे,सुशील साठे,मस्के,दामु अण्णा,
संजय सातपुते,निशांत
शिंदे,भिकाजी शिंदे,सुनील गुप्ता,खंडु वाघमारे,
माधुरी परळीकर,वंदना कुलकर्णी,फिलोमिना एन. अवचिते,सुनीता रामेश्वर वर्मा ,
सोनाली शिंदे,राणी साळवे
यांच्यासह ईतर कर्मचारी बे-मुदत संपावर गेले आहेत.