मागितल्याने मिळत नाही,संघर्षा शिवाय पर्याय नाही. त्यासाठी कार्यकर्ता प्रशिक्षित होऊन संघटीत झाले पाहिजे.
महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील गलथान कारभाार उजेडात आणण्यासाठी आपण महाराष्ट्र बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने सर्वांनी प्रयत्न केले आहेत. त्यामुळेच आपण अनुभवतोय की एकेका केंद्रावर हजारो कामगार उपस्थित असतात परंतु त्याबद्दलचे नियोजन सरकारी दप्तरी नसल्यामुळे कामगारांवर अन्याय सुरू आहे. दुसरीकडे बोगस नोंदणी जोरदार सुरू आहे.बोगस आरोग्य तपासणी,शिबिरांच्या नांवें अक्षरशः लुटमार सुरु आहे. बांधकाम कामगार नसतांनाही त्यांची नोंदणी केली जाते. त्यांच्या पदरी लाभ मिळत आहेत. खऱ्या कामगारांची कागद पत्रे चुकीचे ठरवून नांव नोंदणी रद्द केली जात आहे. तर राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आयोजीत केलेल्या नांव नोंदणी शिबिरात विना विलंब नोंदणी केली जात आहे.
लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळेस आचारसंहिते मध्ये ऑनलाईन कामकाज बंद करण्यात आले.तेव्हा आपण निवडणूक आयुक्त मां.चोकलिंगंम यांची भेट घेतली. आपण इथेच थांबलो नाही तर बांधकाम कामगार संघटना कृती समितीच्या वतीने महाराष्ट्राचे कामगार आयुक्त डॉ.एच पी तुंबोड व सह आयुक्त मा.शिरीन लोखंडे यांनाही भेटलो. बांधकाम कामगार कायद्याची अंमलबजावणी आणि किमान वेतन कायद्याचे अंमलबजावणी व्हावी अशी मागणी करण्यात आलेली होती.आत्ता पुन्हा विधानसभा निवडणुक आल्या तेव्हा पुन्हा कामकाज बंद करण्यात आले त्यावेळी आपण सनदशिर मार्गाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली,त्यांचा निकाल ६ नोव्हेंबर २०२४ ला आपल्या समितीच्या बाजूने लागला.इमारत बांधकाम कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांचा महामंडळाचा पैसा,भांडे वाटप,जाहिरात,आणि आचार संहितेपूर्वी बोनस अनुदान सानुग्रह जाहीर करून लुटला जाणार होता.मध्यान भोजन योजनेचे तीन तेरा कसे वाजले हे आपण अनुभवले. सध्या भांड्याचा संच व सुरक्षा संच वाटप चालू आहे. या सर्व टेंडर पास झाल्यानंतर कोट्यावधी पैश्याची उलाढाल होते. कल्याणकारी योजनेची सर्व ठिकाणी जोरदार जाहिरात बाजी चालू आहे.यावर किती खर्च होतो?.सांगितल्या जात नाही. कामगार आयुक्त कार्यालयामार्फत कामगार संघटनांना विश्वासात घेतले जात नसल्यामुळे सर्व प्रश्न तयार झालेले आहेत.जे एजेंट असतील त्यांची कामे जोरदार होतात.कामगार संघटनांची काम करण्याची पद्धत शासनानेच ट्रेड युनियन ॲक्ट नुसार ठरवून दिलेली आहे. त्यानुसार चालतात. म्हणूनच जर बांधकाम कामगारांना न्याय मिळायचा असेल तर त्यांच्या लाभाचे वाटप कामगार संघटनांना विश्वासात घेऊन करणे आवश्यक आहे.मंडळाच्या योजनांचे सोशल ऑडिट झाले पाहिजे.कारभार पारदर्शी असला पाहिजे. नूतनीकरणाचे नियम बदलले पाहिजेत.अर्ज एका महिन्यात निकाली काढले पाहिजेत.यासाठी कामगारांचा आवाज बुलंद झाला पाहिजे.रस्त्यावरच्या लढाई सोबत न्यायालयिन लढाई साठी पुरावे आणि कागद पत्रे एकत्रित केली पाहिजेत.हे सर्व विषय विचारात घेऊन आपण स्वतंत्र मजदुर युनियन महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने दोन दिवसीय निवासी बांधकाम कामगार संघटना, कंत्राटी असंघटीत पदाधिकारी प्रबोधन प्रशिक्षण शिबिर रावहादूर नारायण मेंघाजी लोखंडे कामगार प्रशिक्षण केंद्र शरणापुर,संभाजी नगर येथे २३/२४ नोव्हेंबर २०२४ रोजी सकाळी १० वाजता आयोजित करण्यात आले आहे.
दोन दिवसीय शिबिरात.मान.जे. एस पाटील साहेब राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वतंत्र मजदुर युनियन,मान.नरेंद्र जारोंडे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष- स्वतंत्र मजदुर युनियन,मान.सागर तायडे राज्य अध्यक्ष- स्वतंत्र मजदुर युनियन,मान.शंकर पुजारी मुख्य निमंत्रक – महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती या शिबिराला उपस्थित राहून मार्गदर्शन करतील.
शासनाने इमारत बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे कंत्राटीकरण केलेल्या धोरणामुळे कामगारांवर होणारे दूरगामी परिणाम अशा विविध गंभीर विषयावर मान्यवर मार्गदर्शन करतील.
इमारत बांधकाम क्षेत्रातील नोंदणीकृत कामगार संघटना, कंत्राटी कामगार प्रमुख पदाधिकारी असंघटीत क्षेत्रातील कंत्राटी कामगार यांनी दोन दिवसीय प्रबोधन प्रशिक्षण शिबिरात भाग घेण्यासाठी नांव नोंदणी करावी. आणि अधिक माहितीसाठी :- सागर तायडे 99204 03859,गणेश उके 8275396203,यांच्याशी संपर्क साधावा.आपण सहभागी होण्यासाठी नांव नोंदणी केली तर व्यवस्था करण्यात अडचण येणार नाही.कारण आपण असंघटीत क्षेत्रातील कष्टकरी कामगारांसाठी काम करतो,आपल्याकडे साधने आणि आर्थिक स्रोत नाही.हे लक्षात घेऊन बांधकाम कामगार संघटना,असंघटीत कंत्राटी कामगार पदाधिकारी यांनी सहकार्य करावे.
