नाशिक | प्रतिनिधी (दि.१० जुलै) : नाशिक येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल देत भारतीय दंड संहितेच्या कलम 353, 323, 504, 506 सह कलम 34 अंतर्गत दाखल असलेल्या फौजदारी प्रकरणातील दोन्ही आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. सदर प्रकरणात आरोपींची बाजू ॲड. प्रशांत पी. मनोहर यांनी प्रभावीपणे मांडली. न्यायालयाने त्यांच्या मांडलेल्या कायदेशीर मुद्द्यांचा विचार करून आरोपींना संशयाचा लाभ देत निर्दोष मुक्त केले.
सदर प्रकरणात सरकारी पक्षाने आरोपींवर शासकीय कर्मचाऱ्याच्या कामात अडथळा आणणे, मारहाण करणे, शिवीगाळ करणे व धमकी देणे असे गंभीर आरोप केले होते. मात्र, सुनावणीदरम्यान बचाव पक्षाचे वकील ॲड. प्रशांत पी. मनोहर यांनी पुराव्यातील विसंगती, तपासातील त्रुटी तसेच सरकारी पक्षाकडून आवश्यक दस्तऐवजी व स्वतंत्र पुरावे सादर करण्यात आलेल्या उणिवा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की, सरकारी पक्ष आरोपींविरुद्धचा गुन्हा वाजवी शंकेपलीकडे सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला आहे. वाहतूक दंडाची पावती, स्वतंत्र साक्षीदार, सीसीटीव्ही फुटेज, महत्त्वाचे दस्तऐवजी पुरावे आणि तपासातील अनेक त्रुटींमुळे सरकारी पक्षाची बाजू विश्वासार्ह ठरत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. परिणामी दोन्ही आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
या प्रकरणात ॲड. प्रशांत पी. मनोहर यांनी सखोल कायदेशीर अभ्यास, प्रभावी उलटतपासणी आणि न्यायालयीन युक्तिवादाच्या जोरावर बचाव पक्षाची भूमिका यशस्वीपणे मांडली. त्यांच्या प्रभावी मांडणीमुळे हा निकाल न्यायालयाकडून आरोपींच्या बाजूने लागला असून, त्यांच्या न्यायालयीन कारकिर्दीतील आणखी एका उल्लेखनीय यशाची नोंद झाली आहे.
About the Author
